ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ?

ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਮ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਲੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡੁਮੀਨਿਅਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।”(1) ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਲ  ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ਼ (ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਲੋਂ 1940ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਗੌਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਰ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਥੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ; ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ  ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ।  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਡੁਮੀਨਿਅਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲ ਅਪਣਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੁਮੀਨਿਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ।

ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ?

ਜਦੋਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਏਨੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਲਾਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਕੈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ; ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ; ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ।

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸਲੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਸਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਗੈਰ-ਚਿੱਟੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਗੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਲਖ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਥੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਰਜਾ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਨ 1908 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਥੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1907 ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਨ 1908 ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਨ 1874 ਅਤੇ ਸੰਨ 1895 ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੀæ ਸੀæ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਨੇਡਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀæ ਸੀæ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਸੀ.  ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਚ, 1907 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਨਿਸਟਰ ਬਾਊਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ… ਪਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ। (2)

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੀæ ਸੀæ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਬਲਯੂ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਊਜ਼ਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।” ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

 

ਹਿੰਦੂ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ … ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹਥਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। (3)

ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ (ਮਿਸਟਰ ਬਾਊਜ਼ਰ) ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ”। (4)  ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਸੰਨ 1923 ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੈਰੀਬੂਅ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਬਰਾਈਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

 

ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਇਰਾਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨੇ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੁਨਾਨੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ।….” (5)

 

ਉਸੇ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1923 ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੁਰੱਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੁਮੀਨੀਅਨ (ਕਨੇਡਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“ਇਹ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੁਮੀਨਿਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਓਰੀਐਂਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ।” (6)

ਇਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। (ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)” (7)

ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਪਿੱਛੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

 

ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਰ

 

ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਡੁਮੀਨਿਅਨ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਦੂਸਰਾ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ: ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਊਰੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਕੀਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। (8)

ਤੀਸਰਾ, ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। (9)

ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਕਸਦ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ  ਹੱਕ ਮੁੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਵੁਰੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੂੰ ਗਦਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਇਸ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ 20 ਜੂਨ, 1921 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਾਰਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। (10)

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 1921 ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਵੀ ਬੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀæ ਐੱਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨੂੰ 1922 ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਵਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ, 1922 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਓਲੀਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਓਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਓਲੀਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ “ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।”(11) ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਸੰਨ 1923 ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਖਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਫ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼’ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” (12) ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 1918 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, “(ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਸੰਨ 1918) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੁਮੀਨਿਅਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ…. ।”(13)

ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੁਮੀਨਿਅਨ (ਕਨੇਡਾ) ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ, 1923 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਤਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਮਿਸਟਰ ਨੀਲ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਬਰਾਈਡ ਸਨ। ਮਿਸਟਰ ਨੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਡੁਮੀਨਿਅਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ …. ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”(14)

ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਐੱਮ ਪੀ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਬਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸੀæ ਸੀæ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸਟਰ ਜੇ ਵੁਡਜ਼ਵਰਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ” ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨਸਲੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ …. ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ …  ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”(15)

ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 1928 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ – ਦੀਵਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ. ਏ. ਨੇਤਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਸੀ. ਲਾਲ ਅਤੇ ਟੀ.  ਸੀ. ਗੋਸਵਾਮੀ – ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਕੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?” ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”(16) ਅਗਸਤ 1932 ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰ ਅਤੁਲ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਨੇਡਾ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। (17)

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਕਮ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਆਦਿ, ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ  ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ

ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜੀ 40 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਸ  ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਮੋੜ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸੰਨ 1942-47 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲਈ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ 1000 – 1700 ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ।

ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਪਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖਬਾਰ “ਦੀ ਆਰੀਅਨ” ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਨ 1911 ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਸ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਪਕਿਨਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।(18)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਨ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1927 ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਈਕਾਉਂਟ ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।(19) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1927 ਵਿੱਚ ਵਾਈਕਾਉਂਟ ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2 ਮਾਰਚ 1943 ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾਹਨ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ, ਬਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੋ – ਫੰਗਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਬਾਦਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। 28 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰ ਰੌਬਰਟ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ।”(20)

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ, ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡੀਅਨ-ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।(21)

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀæ ਸੀæ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (22)

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ – ਵੈਨਕੁਵਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਰਲਡ ਅਤੇ ਵੈਨਕੁਵਰ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ – ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੇ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

 

ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ (ਦਾਅਵੇ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਭਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। … ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਨ 1908 ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ (ਮੰਗ) ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।(23)

 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੇਡੀਅਨ-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1942-43 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੰਨ 1942 ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।(24)

ਅਗਲੀ ਦਲੀਲ ਜੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੋਟ ਦਾ  ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1927 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਈਕਾਉਂਟ ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1100 ਦੇ ਲੱਗਭਗ (ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। …. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ (ਨਵੇਂ) ਅਪਣਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। (25)

ਫਿਰ ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2 ਮਾਰਚ 1943 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਾਹਨ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ: ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ; ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ; ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ); ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ; ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ; ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ; ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉੱਪ ਖਜ਼ਾਨਚੀ; ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; ਫੰਗਨ ਸਿੰਘ; ਜੀ.ਐੱਸ਼ ਬਾਦਲ; ਬਾਹੂ ਸਿੰਘ; ਸਰ ਰੌਬਰਟ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੁੱਡਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ (ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਏ.) ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰਲਡ ਪਰਿਚਟ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

 

ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ। … ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।… ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ।(26)

 

ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੈਰੀਸਨ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਖੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪੈਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ: ਪਾਂਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਅਸੂਲ  ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਿਤੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਮੋਢੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮਿਲੀਅਨ (5 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।(27)

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1927 ਵਿੱਚ ਵਾਈਕਾਉਂਟ ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।(28)

ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ, ਸੀæ ਸੀæ ਐੱਫ਼ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਬਰ ਪਰਾਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ,  ਚਰਚਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।(29)

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਨ 1942-47 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀæ ਸੀæ ਐਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਨੇ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀæ ਸੀæ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ।  ਸੀæ ਸੀæ ਐਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

 

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਖਵਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ – ਦੀ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ – ਨੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ।(30)

 

9 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ਼ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਬਲਿਊ. ਡਬਲਿਊ. ਲੀਫੈਕਸ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ਼ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਲਾਰਾ ਜੇਮੀਸਨ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਟੇਕਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 1944 ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈਰਾਲਡ ਈæ ਵਿੰਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, “ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ਼ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨਸਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ  ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।”(31)

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਸੀ. ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 15 ਮਾਰਚ 1945 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੀæ ਸੀæ ਐਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਬਲਿਊ. ਡਬਲਿਊ. ਲੀਫੈਕਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਵੋਟ  ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ. ਸੀ.  ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਰਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀ. ਸੀ. ਲੇਬਰ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਂਗ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।”(32) ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। 28 ਮਾਰਚ 1945 ਨੂੰ  ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ (18 ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 22 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ) ਨਾਲ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇਲੀ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਖਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ (ਕਨੇਡੀਅਨ) ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ:

 

ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਡੁਮੀਨਿਅਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ…।”(33)  

 

ਬੀ . ਸੀ.  ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਕੁਥਾਂਵੀਂ ਗਲੱ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 1944 ਵਿੱਚ ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ਼ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਬਲਿਊ. ਡਬਲਿਊ. ਲੀਫੈਕਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰਮੀਮ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ, ਆਨਰੇਬਲ ਜਾਰਜ ਪੀਅਰਸਨ, ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਪੱਧਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗਾ ਬੇਇਤਬਾਰਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।(34)

 

ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੀ. ਸੀ. ਐਫ਼ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲਾਰਾ ਜੇਮੀਸਨ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ  ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।(35)

ਕਨੇਡੀਅਨ-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਆਪਣੇ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ‘ਮਾਸਟਰ ਰੇਸ’ ਦੀਆਂ ਥਿਉਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ”।(36)  ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

 

ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਇਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਹੇ ਸਚਾਈ-ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਹਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਮ ਹੱਤਕ-ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।(37)

 

14 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ: ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ; ਜੈਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ; ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ (ਕਨੇਡੀਅਨ)। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ  ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਨੂੰ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਚੀਈਨੀਜ਼ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਖਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।(38)

22 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਕ ਖਤ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਖਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਤਕ-ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਦਸੰਬਰ 1944 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਐਲ਼ ਮੇਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੇਟਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ:

 

…. ਓਰੀਐਂਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 50,000 ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(39)

 

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੈ।(40) ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੇਟਲੈਂਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਖਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ (ਕਨੇਡੀਅਨ) ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੇਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਮਿਸਟਰ ਮੇਟਲੈਂਡ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਮੁੰਦਰੋ ਪਾਰ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ।”(41)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇ. ਈ. ਬੁਆਇਡ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਰਲਡ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹੇਠਲੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ. ਈ. ਬੁਆਇਡ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

 

ਯੂਰਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, “ਡੈਡ! ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਮਤਲਬ ਹੈ।” ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ) ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੇਟਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ-ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ…

ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ  ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਾਂਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀ. ਸੀ..ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਉ! ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਭਰਿਆ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਥ ਵਧਾਈਏ। (42)

 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹਿਮਾਇਤ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ 1940ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੀ  ਜਾਂਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੁੱਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ (ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਏ.) ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰਲਡ ਪਰਿਚਟ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1944 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।(43) ਫਿਰ 1944 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰਲਡ ਪਰਿਚਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ “ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।”(44)

ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 1945 ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ: ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਏ.; ਦੀ ਡੌਕ ਐਂਡ ਸ਼ਿੱਪਯਾਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀ ਸੀ ਐੱਲ); ਸਿਵਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 3; ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਓਇਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 1; ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਏ, ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਲ; ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਕਾਰਪੈਂਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨਰਜ਼ (ਏ. ਐਫ਼ ਐਲ), ਲੋਕਲ 452; ਮਾਈਨ ਮਿੱਲ ਐਂਡ ਸਮੈਲਟਰਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼, ਲੋਕਲ 693; ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੈਨਕੂਵਰ; ਪਾਈਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੋਕਲ 2404 ਆਦਿ।

ਇਸ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ (ਕਨੇਡੀਅਨ) ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬੀæ ਸੀæ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 1945 ਵਿੱਚ ਬੀæ ਸੀæ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਏ।

ਮਾਰਚ 1945 ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੱਟ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1945 ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਯਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ (ਸਰਕੁਲਰ) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: “ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”(45)

ਦਸੰਬਰ 1945 ਦੀ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ-ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈ। 1 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।(46) ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ: ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਉ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਪਾਂਡੀਆ।(47) ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਪਾਂਡੀਆ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਬਰੀਫ ਪੇਸ਼  ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਰਲਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਿਆ।

ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ  ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ) ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।(48) ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੋਟ  ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।(49) ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ, ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਬਿਲ 85 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੇ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (50)

ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਕਨੇਡਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੁਮੀਨਿਅਨ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ  ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੀ. ਸੀ. ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪੈਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ; ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਲਮੋਰ ਫਿਲਪੋਟ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦਾ ਕਾਲਮਿਸਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।(51) ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

16 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਰੀਸਨ ਹਾਟ ਸਪਰਿੰਗਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਪਾਂਡੀਆ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।(52) ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ  ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਪਾਂਡੀਆ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।(53) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ-ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।

 

ਅੰਤਿਕਾ

 

ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਵਲੋਂ 1944 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੋਂ ਤੌਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ ਹਿੱਸਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ; ਇਕ ਚੀਨਾ, ਇਕ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ। ਪਾਵਲ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।”(54)

ਇਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਦਿਖ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਏਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੇਧ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ।

ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇ ਕਿ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੰਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਲਮਰ ਫਿਲਪੌਟ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਯੂਰਪੀਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਸੀ – ਪਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਸੀ।”(55) ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ। ਜੇ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਂਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।

Notes:

1 Khalsa Diwan Society’s Report on Dominion, Provincial and Municipal Franchise for the Hindus in British Columbian, 1947: 2.

2 Proceedings of the B.C. Legislature, 26th March 1907.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 House of Commons Debate, 1923:4651

6 Victoria Daily Times, Nov. 28, 1923. p. 1.

7 Ibid.

8 Victoria Daily Times, Jan. 26, 1945. p. 3.

9 Khalsa Diwan Society, p. 2.

10 House of Commons, 1923:4640.

11 Victoria Daily Times, Aug. 19, 1922.

12 Victoria Daily Times, Aug. 14, 1922.

13 The Canadian Annual Review, 1922. p. 202

14 House of Commons Debate, 1923: 4647

15 House of Commons Debate, 1923:4651

16 Vancouver Daily Province, Sept. 14, 1928, p. 13.

17 Vancouver Daily Province, Aug. 9, 1932. p. 16.

18 Khalsa Diwan Society, p. 4.

19 Victoria Daily Times, April 11, 1927. p.9.

20 Vancouver News Herald, Aug. 28, 1942. p. 7.

21 Vancouver Sun, Oct. 9, 1942. p. 9

22 The Daily Colonest, Oct. 10, 1942. And Vancouver Sun, Oct. 9, 1942

23 Vancouver Daily Province, Oct. 13, 1942. p. 4.

24 Victoria Daily Times, Oct. 9, 1942. p. 2.

25 Victoria Daily Times, April 11, 1927. p.9.

26 Vancouver Daily Province, March 13, 1943. p. 14. And Vancouver Sun, March 3, 1943. p. 8.

27 Khalsa Diwan Society, p. 8.

28 Victoria Daily Times, April 11, 1927. p.9.

29 Some names included are: James E. Dobbs, A.H. W. Joyner, Dr. Leila Davis, Senator John Lewis, Arthur Hawks, Felix Belcher, Albert A. E. S. Smythe, Miss Nora Jackson and Mr. Woods of Toronto Globe.

30 Khalsa Diwan Society, p. 5.

31 Vancouver News Herald, Oct. 23, 1944. p.3.

32 Vancouver Sun, March 16, 1945. p. 4.

33 Victoria Daily Times, April 7, 1945. p.8.

34 The Daily Colonist, March 8, 1944. p. 3.

35 Victoria Daily Times, March 9, 1944. p. 14

36 Vancouver Daily Province, March 10, 1944. p. 6.

37 Ibid.

38 Victoria Daily Times, March 14, 1944. p. 11.

39 Victoria Daily Times, Dec. 5, 1944. p. 11.

40 Vancouver News Herald, Dec. 6, 1944. p. 3.

41 Victoria Daily Times, April 7, 1945. p. 4.

42 Vancouver News Herald, Dec. 27, 1944. p. 4.

43 Victoria Daily Times, March 15, 1944. p. 11.

44 Vancouver Sun, Nov. 20, 1944. p. 6.

45 Vancouver Sun, Oct. 18, 1945. p. 21.

46 Vancouver News Herald, Nov. 2, 1946. p. 2.

47 Khalsa Diwan Society, p. 6.

48 Vancouver News Herlad, Nov. 8. 1946. p. 9.

49 Ibid.

50 The Daily Colonist, April 4, 1947. p. 3.

51 Vancouver News Herald, Sept. 10, 1947. p. 3.

52 Khalsa Diwan Society, p. 9.

53 Ibid. p. 8.

54 Vancouver Sun, March 16, 1944. p.4.

55 Khalsa Diwan Society, p. 1.

Advertisements
This entry was posted in ਸਾਰੀਆਂ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s